Public Holiday: लुधियाना पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में आगामी उपचुनाव को लेकर प्रशासन ने एक महत्वपूर्ण और प्रशंसनीय कदम उठाया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 19 जून 2025 को सभी पंजीकृत मतदाताओं को वेतन सहित अवकाश देने का आदेश जारी किया गया है। यह निर्णय न केवल सरकारी कर्मचारियों बल्कि निजी क्षेत्र में काम करने वाले सभी कामगारों के लिए लागू होगा।
व्यापक कवरेज और समावेशी नीति
इस आदेश की सबसे खास बात यह है कि इसमें समाज के हर वर्ग को शामिल किया गया है। सरकारी नौकरी से लेकर निजी कंपनियों, फैक्ट्रियों, दुकानों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और औद्योगिक इकाइयों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को यह सुविधा मिलेगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि चाहे कोई व्यक्ति दिन की पाली में काम करता हो या रात की शिफ्ट में, सभी को पूरा वेतन के साथ छुट्टी का अधिकार होगा। यह व्यवस्था दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिकों के लिए भी लागू होगी।
बाहरी शहरों में कार्यरत मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधान
प्रशासन की दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उन मतदाताओं के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई है जो लुधियाना पश्चिम में पंजीकृत हैं लेकिन रोजगार के लिए दूसरे शहरों या जिलों में काम कर रहे हैं। आज के समय में जब लोग बेहतर अवसरों की तलाश में अपने मूल निवास से दूर काम करते हैं, तब यह प्रावधान उनके मौलिक अधिकार को सुरक्षित करता है। ऐसे कर्मचारियों को भी अपने नियोक्ताओं से मतदान के लिए छुट्टी लेने का पूरा हक होगा।
नियोक्ताओं से अपील और सामाजिक जिम्मेदारी
प्रशासन ने सभी नियोक्ताओं, फैक्ट्री मालिकों, व्यापारियों और संस्थान प्रमुखों से विशेष अपील की है कि वे अपने कर्मचारियों को मतदान के दिन अवकाश प्रदान करें और इसके लिए वेतन में कोई कटौती न करें। यह सामाजिक जिम्मेदारी का मामला है जहां निजी क्षेत्र को भी लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत बनाने में योगदान देना चाहिए। इस तरह की पहल से न केवल मतदान प्रतिशत बढ़ेगा बल्कि लोकतंत्र के प्रति सामूहिक जागरूकता भी बढ़ेगी।
लोकतंत्र को मजबूत बनाने की दिशा में कदम
यह निर्णय लोकतंत्र की जड़ों को मजबूत बनाने की दिशा में एक सराहनीय प्रयास है। जब हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए उचित अवसर और सुविधा मिलती है, तभी सच्चे अर्थों में जनप्रतिनिधित्व संभव होता है। इस व्यवस्था से उम्मीद की जा सकती है कि मतदान प्रतिशत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और चुनावी प्रक्रिया अधिक समावेशी बनेगी।
अस्वीकरण: यह लेख दी गई जानकारी के आधार पर तैयार किया गया है। किसी भी आधिकारिक निर्णय या नीति के लिए संबंधित प्राधिकरण से संपर्क करने की सलाह दी जाती है।
